अध्याय 1 - भारतीय रेल का वित्तीय ढाँचा (Chapter 1 – Financial Framework of Indian Railways)

 अध्याय 1

भारतीय रेल का वित्तीय ढाँचा

(Financial Framework of Indian Railways)

भारतीय रेल केवल एक परिवहन तंत्र (Transport System) नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना का आधार स्तंभ है। इसकी भूमिका केवल यात्रियों और माल की आवाजाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक विकास और राजस्व सृजन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अंतर्गत विकसित वित्तीय संरचना (Financial Structure) अपनी प्रकृति में अद्वितीय है क्योंकि इसमें एक ओर सरकारी तंत्र (Government System) की जवाबदेही और नियंत्रण निहित है, तो दूसरी ओर व्यावसायिक उपक्रम (Commercial Undertaking) की तरह राजस्व सृजन, लाभ-हानि की गणना और दक्षता की अपेक्षा भी की जाती है।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय रेल का इतिहास 1853 से प्रारंभ होता है, जब पहली यात्री ट्रेन बंबई (अब मुंबई) से ठाणे तक चलाई गई। प्रारंभिक दशकों में रेलवे का संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया गया, जिन्हें "गारंटी प्रणाली (Guarantee System)" के अंतर्गत निवेश पर निश्चित प्रतिफल (Return) की गारंटी दी जाती थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन की वित्तीय नीतियों से प्रेरित थी, जहाँ विदेशी निवेशकों को सुरक्षित लाभ सुनिश्चित करने हेतु सरकारी संरक्षण दिया जाता था।

1880 और 1890 के दशकों में रेलवे का स्वामित्व और संचालन धीरे-धीरे सरकार के हाथों में आने लगा। 1920 के दशक में रेलवे की वित्तीय जटिलता और व्यापकता को देखते हुए इसे सामान्य केंद्रीय बजट (General Budget) से अलग कर स्वतंत्र रेलवे बजट (Railway Budget) की परंपरा शुरू की गई। इसका उद्देश्य यह था कि रेलवे के भारी-भरकम राजस्व और व्यय पर विशिष्ट ध्यान दिया जा सके तथा संसदीय नियंत्रण और जवाबदेही को स्पष्ट बनाया जा सके।

हालाँकि, वर्ष 2017-18 से रेलवे बजट को पुनः सामान्य केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया। इसका औचित्य यह था कि भारतीय रेल की वित्तीय योजना अब केवल विभागीय दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति और बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) के व्यापक संदर्भ में देखी जानी चाहिए। बावजूद इसके, भारतीय रेल का वित्तीय ढाँचा अब भी अन्य सरकारी विभागों से अलग और विशिष्ट (Distinct) है।

रेलवे वित्त आयुक्त (Financial Commissioner – FC) की भूमिका

रेलवे वित्त आयुक्त (Financial Commissioner – FC) भारतीय रेलवे के वित्तीय प्रबंधन में केंद्रीय स्तंभ होते हैं। वे रेलवे बोर्ड (Railway Board) के सदस्य होते हैं और रेलवे के सर्वोच्च वित्तीय सलाहकार एवं नियंत्रक (Chief Financial Advisor & Controller) माने जाते हैं। FC का पद केवल एक प्रशासनिक भूमिका नहीं है, बल्कि यह रेलवे की वित्तीय नीति, व्यय नियंत्रण (Expenditure Control), बजट प्रबंधन (Budgetary Management) और संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन (Resource Allocation) में निर्णायक भूमिका निभाता है।

1. सरकारी वित्तीय नीति (Government Financial Policy) का समन्वय

FC सीधे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) और रेलवे मंत्रालय (Ministry of Railways) के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। इस संपर्क का उद्देश्य रेलवे की वित्तीय नीतियों (Financial Policies) को केंद्रीय वित्तीय दिशा-निर्देशों (Central Financial Guidelines) और राष्ट्रीय बजटीय लक्ष्यों (National Budgetary Objectives) के अनुरूप बनाना है। FC यह सुनिश्चित करते हैं कि रेलवे के वित्तीय निर्णय सरकार के नियामक ढांचे (Regulatory Framework) के अनुरूप हों और संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाए।

Expenditure Charged on the Consolidated Fund of India - Article 113

Expenditure Charged on the Consolidated Fund of India - Article 113

अनुच्छेद 113 (Article 113) भारत सरकार के वार्षिक बजट से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे व्यय शामिल होते हैं जिन्हें "Charged Expenditure" कहा जाता है। इन व्ययों पर संसद में मतदान (Vote) की आवश्यकता नहीं होती। संसद केवल इन पर चर्चा कर सकती है, लेकिन इन्हें अस्वीकार या परिवर्तित नहीं कर सकती। इस प्रकार, ये व्यय सरकार की मूल वित्तीय प्रतिबद्धताओं की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय रेल के संदर्भ में भी कुछ खर्च Charged Expenditure की श्रेणी में आते हैं। इनमें ऋणों पर ब्याज और उनकी अदायगी (Interest & Debt Redemption Charges), Comptroller & Auditor General of India (C&AG) का वेतन, भत्ते और पेंशन, न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की अदायगी, तथा वे अन्य व्यय शामिल हैं जिन्हें संसद या संविधान ने Charged घोषित किया हो।

Annual Financial Statement (Budget) - Article 112

Annual Financial Statement (Budget)

अनुच्छेद 112 को "Annual Financial Statement" या साधारण भाषा में Budget Article कहा जाता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस विवरण में अनुमानित प्राप्तियाँ (Receipts) और व्यय (Expenditure) दोनों का ब्यौरा शामिल होता है।

रेलवे के संदर्भ में, भारतीय रेल का बजट लंबे समय (1924 से 2017 तक) तक सामान्य बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था, जिसे "Railway Budget" कहा जाता था। इसका कारण रेलवे का विशाल आकार और इसकी विशेष वित्तीय आवश्यकताएँ थीं। 1920-21 की Acworth Committee ने सुझाव दिया था कि रेलवे के वित्त को अलग रखा जाए ताकि सामान्य वित्त (General Revenues) पर बोझ न पड़े। इसके आधार पर 1924 से Separation Convention of 1924 लागू हुई और तब से 2016-17 तक रेलवे बजट हर वर्ष अलग प्रस्तुत होता रहा। वर्ष 2017-18 से वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिला दिया जाए।

रेलवे Financial Rules – Departmental Exam - 12 हफ़्तों का स्टडी रोडमैप

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✅ विषय-वार चेकलिस्ट (Study Modules)

1. बुनियादी कोड्स / मैनुअल्स

IRFC Vol. I & II

IRCA Part I & II

IREC (Works, Estimates, Contracts)

2. General Rules & Delegation

GFR 2017

DFPR 2024

Model SOP 2018

3. बजट, डिमांड्स व फंड्स

Grants/Demands

Appropriation/Re-appropriation

Railway Funds (Pension, DRF, DF, RSF, Capital)

रेलवे Financial Rules—Departmental Exams के लिए पूर्ण विषय-सूची

 रेलवे Financial Rules—Departmental Exams के लिए पूर्ण विषय-सूची

1) कोड्स/मैनुअल्स की बुनियाद

Indian Railways Financial Code (IRFC) Vol. I & II: वित्तीय सिद्धांत, बजट, डिमांड्स, एप्रोप्रिएशन/रिअप्रोप्रिएशन, कंट्रोल्स, रेवेन्यू/वर्ज़, रिफंड्स, लॉसेज़, पेनाल्टीज़ आदि। 

Indian Railway Code for the Accounts Department (IRCA) Part-I/II: संरचना, बुक-कीपिंग, जनरल बुक्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ट्रैफिक/वर्क्स/स्टोर्स अकाउंट्स, सस्पेंस हेड्स आदि।