Paperback Book - भारतीय रेल : वित्तीय नियम एवं प्रबंधन
eBook - भारतीय रेल : वित्तीय नियम एवं प्रबंधन
अध्याय 12
रेलवे निवेश योजना (Railway Investment Plan)
भारतीय रेल केवल
एक परिवहन तंत्र नहीं, बल्कि भारत
के सामाजिक-आर्थिक ढांचे का केंद्रीय स्तंभ है। इसे राष्ट्र की रीढ़ (backbone of the nation) इसलिए कहा
जाता है क्योंकि यह प्रतिदिन लगभग दो करोड़ से अधिक यात्रियों को वहन करता है और
करोड़ों टन माल ढुलाई करता है। भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में
से एक है, और इसका
व्यापक प्रभाव ग्रामीण-शहरी संपर्क, उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन और
राष्ट्रीय सुरक्षा तक फैला हुआ है।
रेलवे में निवेश (Investment) का महत्व बहुआयामी है। आधारभूत संरचना (infrastructure) में निवेश से भौगोलिक कनेक्टिविटी बढ़ती है; परिचालन प्रणाली में निवेश से दक्षता (efficiency) और गति (speed) बढ़ती है; सुरक्षा पर निवेश दुर्घटनाओं को घटाता है; और तकनीकी उन्नयन (technology upgrades) यात्रियों व माल ग्राहकों दोनों को बेहतर अनुभव देता है। इसलिए रेलवे निवेश योजना केवल पूंजीगत व्यय (capital expenditure) का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाली व्यापक रणनीति है।
यह अध्याय
रेलवे निवेश योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्वरूप, आधिकारिक
नीतियाँ, आधुनिक
सुधार (modern
reforms), नवीनतम आँकड़े, प्रमुख
परियोजनाएँ, भविष्य की
चुनौतियाँ और संभावित मार्गदर्शक सिद्धांतों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है।
2. ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि
भारतीय रेल
का जन्म औपनिवेशिक काल में 1853 में हुआ, जब पहली
यात्री ट्रेन मुंबई (बोरीबंदर) से ठाणे तक चली। ब्रिटिश प्रशासन ने रेल निवेश का
मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ और साम्राज्यवादी हित रखा था। कोयला, कपास और
खनिजों का निर्यात आसान हो, और
साम्राज्य की सैन्य शक्ति मजबूत बने—इसी सोच से शुरुआती निवेश किए गए।
19वीं और 20वीं शताब्दी
में धीरे-धीरे रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ। इस काल में पुलों, सुरंगों
यार्डों और स्टेशन भवनों के निर्माण पर भारी पूंजी लगाई गई। रेलवे लाइनें प्रायः
समुद्री बंदरगाहों को खनिज और कृषि क्षेत्रों से जोड़ने पर केंद्रित थीं।
स्वतंत्रता
के बाद (1947), भारतीय रेल
का दृष्टिकोण बदला। अब यह केवल व्यापार या साम्राज्यिक हित का साधन न रहकर, राष्ट्रीय
विकास का माध्यम बना। 1951 में रेलवे
को राष्ट्रीयकृत कर एक एकीकृत सार्वजनिक उपक्रम (public sector enterprise) का रूप दिया गया। इसके बाद रेलवे बोर्ड और रेल
मंत्रालय (Ministry of
Railways) की स्थापना की गई, ताकि नीतिगत
निवेश योजनाएँ केंद्र से संचालित हों।
1950 के दशक में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आगे की योजनाओं में रेलवे को विशेष
प्राथमिकता दी गई। इस अवधि में नई लाइनों का बिछाव, विद्युतीकरण (electrification),
कार्यशालाओं और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, तथा डबल/मल्टी ट्रैकिंग पर जोर दिया गया। Accounts Code और Budget
documents के माध्यम से रेलवे की वित्तीय संरचना में अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित हुई।
इस ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि रेलवे निवेश योजना का स्वरूप समय-समय पर बदलता रहा
है—औपनिवेशिक नियंत्रण से लेकर आज के लोकतांत्रिक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण तक।
3. वर्तमान
व्यवस्था और निवेश का स्वरूप
आज भारतीय
रेलवे का निवेश ढांचा बहुआयामी है। इसका संचालन मुख्य रूप से रेलवे बोर्ड
और रेल
मंत्रालय के तहत होता है। प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट (Union Budget) में "Capital Outlay on Railways"
के अंतर्गत रेलवे निवेश की दिशा और परिमाण निर्धारित किए जाते हैं।
वर्तमान
व्यवस्था में निवेश का स्वरूप कई प्रमुख घटकों में विभाजित है:
(क) आधारभूत संरचना (Infrastructure):
– नई लाइनों का निर्माण
– मौजूदा ट्रैकों का डबलिंग और मल्टी-ट्रैकिंग– स्टेशन आधुनिकीकरण
– माल ढुलाई यार्ड (freight
yards), कंटेनर डिपो, और रख-रखाव
डिपो
(ख) विद्युतीकरण (Electrification):
डीजल आधारित
ट्रैक्शन से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में संक्रमण किया जा रहा है। इससे ऊर्जा दक्षता (energy efficiency) और
पर्यावरणीय अनुकूलता (eco-friendliness)
दोनों बढ़ती हैं। रेलवे ने 2030 तक "Net Zero Carbon Emission" का लक्ष्य
रखा है।
(ग) सुरक्षा निवेश (Safety
Investment):
– अत्याधुनिक सिगनलिंग सिस्टम (CTC – Centralized Traffic Control, Automatic Block Signaling)
– लेवल क्रॉसिंग उन्मूलन, अंडरपास/ओवरब्रिज
निर्माण
– ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम (TPWS) और Kavach जैसी
स्वदेशी सुरक्षा तकनीक
(घ) तकनीकी उन्नयन (Technology
Upgradation):
– FOIS (Freight Operations Information System)
– PRS (Passenger Reservation System)
– GPS आधारित ट्रैकिंग और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग
(ङ) वित्तीय साधन (Financial
Instruments):
– IRFC (Indian Railway Finance Corporation) द्वारा
बॉण्ड जारी करना
– PPP (Public-Private Partnership) मॉडल
– RLDA (Rail Land Development Authority) द्वारा भूमि
मोनेटाइजेशन
(च) मानव संसाधन और प्रशिक्षण (HR & Training):
– IRICEN, IRIMEE, IRIEEN जैसे तकनीकी संस्थानों में निवेश
– डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल और सिमुलेशन तकनीक
इस व्यवस्था
के कारण रेलवे निवेश योजना अब केवल सरकारी व्यय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहु-स्रोत
वित्त पोषण (multi-source
financing) और सार्वजनिक-निजी
भागीदारी का भी
समावेश हो गया है।
4. आधुनिक
सुधार (Modern Reforms)
पिछले एक
दशक में रेलवे निवेश योजना में कई क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं:
(क) विकेंद्रीकरण (Decentralization):
ज़ोनल रेलवे
को परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में अधिक स्वायत्तता दी गई है। इससे
क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार निवेश संभव हो पाया है।
(ख) वित्तीय नवाचार (Financial
Innovation):
– IRFC बॉण्ड्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाई जा रही है।
– PPP मॉडल के तहत निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है।
– RLDA भूमि विकास और लीज़िंग से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर रही है।
(ग) प्रौद्योगिकी एकीकरण (Technology Integration):
– वाई-फाई सेवा 6000 से अधिक
स्टेशनों पर उपलब्ध है।
– स्मार्ट कार्ड/RFID टिकटिंग, मोबाइल ऐप आधारित
सेवाएँ लागू की गई हैं।
– सेंसर आधारित ट्रैक मॉनिटरिंग और AI आधारित predictive
maintenance को बढ़ावा।
(घ) ऊर्जा दक्षता और हरित पहल (Energy Efficiency & Green Initiatives):
– सोलर और विंड पावर से बिजली आपूर्ति।
– स्टेशन परिसरों में LED लाइटिंग और
जल संरक्षण तंत्र।
– Vande Bharat Express जैसी ऊर्जा-दक्ष ट्रेनों का संचालन।
(ङ) व्यावसायिकता और स्टेशन पुनर्विकास:
– नयी दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल जैसे
प्रमुख स्टेशन आधुनिक "एयरपोर्ट-जैसे" ढांचे में बदले जा रहे हैं।
– स्टेशन परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल स्पेस विकसित कर राजस्व
बढ़ाया जा रहा है।
5. नवीनतम
आँकड़े और प्रवृत्तियाँ
केंद्रीय बजट (2025–26) और
रेलवे बोर्ड के दस्तावेज़ों के अनुसार, रेलवे क्षेत्र में
पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। 2024-25 में
रेलवे के लिए ₹2 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया था,
और 2025-26 में इसे लगभग ₹2.2 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी
महत्वपूर्ण प्रगति हुई है; 2025 तक लगभग 90% नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका होगा, और 2030 तक पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
वित्तीय संसाधनों के
प्रबंधन के लिए IRFC बॉण्ड्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे
प्रतिवर्ष ₹25,000–30,000 करोड़ की राशि जुटाई जा रही है।
इसके अतिरिक्त, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और भूमि मोनेटाइजेशन (Land Monetization) के माध्यम
से प्रति वर्ष ₹7,000 करोड़ तक की आय अर्जित की जा रही है।
स्टेशन पुनर्विकास की
दिशा में 400
से अधिक Amrit Bharat Station Scheme के
अंतर्गत आधुनिक रूप में विकसित किए जा रहे हैं। माल ढुलाई के क्षेत्र में Dedicated
Freight Corridors (DFC) का निर्माण तेजी से हो रहा है; पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, जिससे माल ढुलाई की गति दोगुनी हो रही है।
6. प्रमुख
परियोजनाओं का उल्लेख
- Dedicated Freight Corridor
(DFC): माल
ढुलाई के लिए अलग कॉरिडोर जिससे यात्री ट्रेनों पर दबाव कम होगा।
- Vande Bharat Express: अर्ध-उच्च
गति (semi-high
speed) और ऊर्जा-दक्ष ट्रेन।
- High Speed Rail (Bullet
Train Project): मुंबई-अहमदाबाद
के बीच चल रही परियोजना, जापानी
तकनीक के सहयोग से।
- Amrit Bharat Station
Scheme: देशभर
के 1000 स्टेशनों
का चरणबद्ध आधुनिकीकरण।
7. भविष्य की चुनौतियाँ, संभावित सुधार और समग्र
विश्लेषण
भारतीय रेल की निवेश और वित्तीय नीतियाँ निरंतर प्रगति कर
रही हैं, लेकिन भविष्य में कुछ गंभीर चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती
भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की जटिल प्रक्रिया है, जो नई परियोजनाओं
में देरी का कारण बनती है। इसके साथ ही, IRFC बॉण्ड्स पर बढ़ता
ब्याज भार रेलवे की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर
सकता है। यात्री यातायात के क्षेत्र में रेलवे को सड़क और वायु परिवहन से तीव्र
प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल युग में एक और अहम चुनौती है साइबर सुरक्षा और
डेटा गोपनीयता, क्योंकि वित्तीय और परिचालन प्रणाली अब पूरी तरह डिजिटल हो
चुकी है। अंततः, तेज़ गति से हो
रहे तकनीकी नवाचारों के साथ तालमेल
बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि रेलवे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनी रह सके।
इन चुनौतियों से निपटने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा
करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, मल्टी-ईयर निवेश योजना को सुदृढ़ करना होगा, जिससे दीर्घकालिक
परियोजनाओं के लिए स्थिर वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। रेलवे को हरित ऊर्जा (Green Energy) और नेट ज़ीरो एमिशन लक्ष्य हेतु बड़े निवेश करने होंगे। साथ ही, AI आधारित Predictive Maintenance और IoT (Internet of Things)
का प्रयोग करके
परिचालन लागत कम की जा सकती है और दक्षता बढ़ाई जा सकती है। PPP मॉडल को अधिक पारदर्शी
और संतुलित बनाना भी आवश्यक है, ताकि निजी निवेशकों का विश्वास बढ़े और परियोजनाओं की
समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, निवेश का लाभ केवल
महानगरों तक सीमित न रहकर ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान
देना होगा।
समग्र विश्लेषण के रूप में यह स्पष्ट है कि भारतीय रेलवे की
निवेश और वित्तीय रणनीति अब पारंपरिक सरकारी व्यय तक सीमित नहीं है। यह एक नवाचार-आधारित और
दीर्घकालिक नीति के रूप में विकसित
हो चुकी है। हाल के वर्षों में किए गए सुधारों, वित्तीय नवाचारों
और तकनीकी उन्नयन ने इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और टिकाऊ
बनाया है। इन पहलों ने रेलवे के संचालन को मजबूत करने के साथ-साथ देश की आर्थिक प्रगति, हरित ऊर्जा लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक संतुलन में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।
8. निष्कर्ष (Conclusion)
रेलवे निवेश
योजना केवल आर्थिक विकास की धुरी नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता की गारंटी भी है। ऐतिहासिक विकास से
लेकर आज तक यह योजना लगातार परिवर्तित होती रही है—औपनिवेशिक दौर के साम्राज्यवादी
उद्देश्यों से लेकर आज के आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के दृष्टिकोण तक।
