भारतीय रेल एक विशाल सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक संगठन है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अत्यधिक मात्रा में राजस्व व्यय (Revenue Expenditure), पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) तथा कार्य व्यय (Works Expenditure) किया जाता है। संसद (Parliament) द्वारा स्वीकृत अनुदानों (Grants) एवं राष्ट्रपति (President) द्वारा अनुमोदित विनियोजन (Appropriations) का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हो, यह सुनिश्चित करना वित्तीय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है।
भारतीय रेलवे वित्त संहिता, सामान्य वित्तीय नियम (General Financial Rules - GFR 2017), वित्तीय औचित्य के मानक (Standards of Financial Propriety), रेलवे बोर्ड के वित्तीय निर्देशों तथा लेखा एवं अंकेक्षण व्यवस्था के माध्यम से व्यय पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।
व्यय नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है—
अनधिकृत व्यय (Unauthorized Expenditure) रोकना।
बजटीय अनुशासन (Budgetary Discipline) बनाए रखना।
सार्वजनिक धन (Public Money) का मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करना।
वित्तीय उत्तरदायित्व (Financial Accountability) स्थापित करना।
रेलवे की वित्तीय स्थिति (Financial Health) को सुदृढ़ बनाना।
व्यय नियंत्रण (Control over Expenditure) के दो प्रमुख पक्ष
| पक्ष | विवरण |
|---|
| स्वीकृति आधारित नियंत्रण (Control with reference to Sanctions) | सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा स्वीकृति एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण |
| वास्तविक व्यय नियंत्रण (Control over Actual Expenditure) | बुक किए गए व्यय (Booked Expenditure) की निगरानी एवं बजट नियंत्रण |
1. स्वीकृति आधारित नियंत्रण (Control with Reference to Sanctions)
यह नियंत्रण व्यय किए जाने से पूर्व लागू होता है।
(क) शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Powers)
रेलवे बोर्ड (Railway Board) द्वारा—
महाप्रबंधकों (General Managers)
प्रधान विभागाध्यक्षों (PHODs)
अधीनस्थ अधिकारियों (Subordinate Authorities)
को विभिन्न वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित (Delegated) की जाती हैं।
कोई भी व्यय केवल सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।
(ख) वित्तीय औचित्य के मानकों का पालन (Standards of Financial Propriety)
IRFC एवं GFR के अनुसार प्रत्येक स्वीकृति प्राधिकारी को निम्न सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है—
1. विवेकपूर्ण व्यय (Prudent Expenditure)
कोई भी व्यय आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।
लोक धन (Public Money) खर्च करते समय वही सावधानी बरती जानी चाहिए जो कोई सामान्य व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में करता है।
2. व्यक्तिगत लाभ निषिद्ध (No Personal Benefit)
कोई अधिकारी ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता जिससे उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो।
3. सार्वजनिक धन का निजी लाभ हेतु उपयोग निषिद्ध
सार्वजनिक धन किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग के लाभ हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि—
व्यय नगण्य (Insignificant) न हो,
दावा विधिक रूप से प्रवर्तनीय (Legally Enforceable) न हो,
या व्यय मान्यता प्राप्त नीति (Recognized Policy) के अनुरूप न हो।
4. भत्तों में लाभ तत्व नहीं होना चाहिए
यात्रा भत्ता (Travelling Allowance) आदि ऐसे निर्धारित किए जाएँ कि वे लाभ अर्जन का स्रोत न बनें।
2. वास्तविक व्यय पर नियंत्रण (Control over Actual Expenditure)
यह नियंत्रण व्यय होने के बाद उसकी निगरानी से संबंधित है।
(क) बजटीय आवंटन के विरुद्ध नियंत्रण
(Control against Budget Allotment)
यह सुनिश्चित किया जाता है कि—
(ख) स्वीकृत अनुमान के विरुद्ध नियंत्रण
(Control against Sanctioned Estimate)
कार्य (Works), मशीनरी एवं संयंत्र (Machinery & Plant) तथा रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम (Rolling Stock Programme) में स्वीकृत लागत (Sanctioned Cost) के भीतर व्यय रखा जाता है।
व्यय नियंत्रण करने वाली प्रमुख संस्थाएँ
1. संसद (Parliament)
भारतीय संविधान के अनुसार व्यय की सर्वोच्च नियंत्रण संस्था संसद है।
संसद निम्न माध्यमों से नियंत्रण करती है—
रेलवे संबंधी चर्चा (Railway Discussions)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)
अनुमान समिति (Estimates Committee)
रेलवे कन्वेंशन समिति (Railway Convention Committee)
अधीनस्थ विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation)
सरकारी आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances)
राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद (National Railway Users Consultative Council)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)
PAC यह सुनिश्चित करती है कि—
व्यय विधिसम्मत (Legal) था।
धन उसी उद्देश्य हेतु खर्च हुआ जिसके लिए स्वीकृत किया गया था।
अनुदान का दुरुपयोग नहीं हुआ।
2. कार्यपालक विभाग (Executive Department)
कार्यपालक अधिकारी (Executive Officers) सुनिश्चित करते हैं कि—
अनुमान (Estimate) तैयार हो।
लेखा विभाग द्वारा परीक्षण (Vetting) कराया जाए।
सक्षम स्वीकृति प्राप्त हो।
कार्य स्वीकृत अनुमान एवं बजट के अनुसार चले।
3. लेखा विभाग (Accounts Department)
रेलवे में व्यय नियंत्रण का सबसे प्रभावी आंतरिक तंत्र लेखा विभाग है।
प्रमुख कार्य
(i) आंतरिक परीक्षण (Internal Check)
बिल (Bills)
वाउचर (Vouchers)
अनुमान (Estimates)
प्रस्ताव (Proposals)
का परीक्षण।
(ii) व्यय का लेखांकन
राजस्व व्यय हेतु—
कार्य व्यय हेतु—
रखा जाता है।
(iii) नियंत्रण विवरण (Control Statements)
प्रत्येक माह—
व्यय बनाम बजट
व्यय बनाम स्वीकृत लागत
की तुलना कर नियंत्रण विवरण तैयार किया जाता है।
(iv) वित्तीय सलाह (Financial Advice)
लेखा विभाग सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय परिणामों के विषय में सलाह देता है।
4. अंकेक्षण विभाग (Audit Department)
अंकेक्षण विभाग (Audit Department) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India – C&AG) का प्रतिनिधि है।
प्रमुख कार्य
विनियोजन लेखों (Appropriation Accounts) की जांच।
व्यय की नियमितता (Regularity) की जांच।
लेखों की शुद्धता (Accuracy) का परीक्षण।
वित्तीय अनियमितताओं (Financial Irregularities) की पहचान।
अंकेक्षित विनियोजन लेख रेलवे बोर्ड को भेजे जाते हैं तथा तत्पश्चात संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु (Important Examination Points)
व्यय नियंत्रण के दो पहलू हैं—स्वीकृति नियंत्रण एवं वास्तविक व्यय नियंत्रण।
वित्तीय औचित्य के मानक (Standards of Financial Propriety) IRFC एवं GFR का मूल सिद्धांत हैं।
संसद व्यय नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है।
लोक लेखा समिति (PAC) विनियोजन लेखों की समीक्षा करती है।
लेखा विभाग आंतरिक नियंत्रण (Internal Control) का प्रमुख अंग है।
बजट अनुदान से अधिक व्यय वित्तीय अनियमितता माना जाता है।
कार्य व्यय की निगरानी कार्य रजिस्टर (Works Register) द्वारा की जाती है।
राजस्व व्यय की निगरानी राजस्व आवंटन रजिस्टर द्वारा होती है।
C&AG व्यय की वैधता एवं नियमितता का परीक्षण करता है।
वित्तीय औचित्य का सिद्धांत LDCE एवं Group-B परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।
एक पंक्ति प्रश्नोत्तर (One-Line Questions & Answers)
प्र.1 व्यय नियंत्रण के दो प्रमुख पक्ष क्या हैं?
उ. स्वीकृति नियंत्रण एवं वास्तविक व्यय नियंत्रण।
प्र.2 संसद व्यय नियंत्रण किस प्रमुख समिति के माध्यम से करती है?
उ. लोक लेखा समिति (PAC)।
प्र.3 वित्तीय औचित्य के मानक कहाँ वर्णित हैं?
उ. IRFC एवं GFR में।
प्र.4 कार्य व्यय की निगरानी किस रजिस्टर द्वारा की जाती है?
उ. कार्य रजिस्टर (Works Register)।
प्र.5 राजस्व व्यय की निगरानी किस रजिस्टर द्वारा होती है?
उ. राजस्व आवंटन रजिस्टर (Revenue Allocation Register)।
प्र.6 C&AG का मुख्य कार्य क्या है?
उ. सरकारी व्यय का अंकेक्षण।
प्र.7 बजट से अधिक व्यय क्या कहलाता है?
उ. Excess Expenditure.
प्र.8 सार्वजनिक धन के उपयोग का मूल सिद्धांत क्या है?
उ. Financial Propriety.
प्र.9 रेलवे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख अंग कौन है?
उ. Accounts Department.
प्र.10 स्वीकृत लागत के विरुद्ध नियंत्रण किस पर लागू होता है?
उ. Works, Machinery & Plant तथा Rolling Stock Programme पर।
Previous Examination Oriented Short Notes Questions
व्यय पर नियंत्रण (Control over Expenditure)
वित्तीय औचित्य के मानक (Standards of Financial Propriety)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)
लेखा विभाग की भूमिका (Role of Accounts Department)
अंकेक्षण द्वारा व्यय नियंत्रण (Audit Control over Expenditure)
बजटीय नियंत्रण (Budgetary Control)
कार्य रजिस्टर (Works Register)
विनियोजन लेख (Appropriation Accounts)
Delegation of Financial Powers
Internal Check System in Railways
Model Answers for Short Notes
1. व्यय पर नियंत्रण (Control over Expenditure)
व्यय पर नियंत्रण भारतीय रेलवे की वित्तीय व्यवस्था का मूल तत्व है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमानों के भीतर ही व्यय किया जाए। नियंत्रण के दो प्रमुख पक्ष हैं—स्वीकृति आधारित नियंत्रण तथा वास्तविक व्यय नियंत्रण। स्वीकृति नियंत्रण में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का पालन शामिल है। वास्तविक व्यय नियंत्रण में बजटीय आवंटन तथा स्वीकृत लागत के विरुद्ध व्यय की निगरानी की जाती है। संसद, कार्यपालक विभाग, लेखा विभाग तथा अंकेक्षण विभाग मिलकर यह नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। रेलवे की वित्तीय सुदृढ़ता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए व्यय नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।
2. वित्तीय औचित्य के मानक (Standards of Financial Propriety)
वित्तीय औचित्य के मानक सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग के मूल सिद्धांत हैं। इनके अनुसार व्यय आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक अधिकारी को वही सावधानी बरतनी चाहिए जो वह अपने निजी धन के व्यय में करता है। कोई अधिकारी अपने लाभ हेतु व्यय स्वीकृत नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशेष व्यक्ति के लाभ हेतु नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह मान्य नीति अथवा विधिक दायित्व के अंतर्गत न हो। भत्तों को भी इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे लाभ का स्रोत न बनें। ये सिद्धांत रेलवे वित्तीय प्रशासन का आधार हैं।
3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)
लोक लेखा समिति संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। इसका प्रमुख कार्य विनियोजन लेखों तथा C&AG की रिपोर्टों की जांच करना है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया जिसके लिए वह स्वीकृत था। यह वित्तीय अनुशासन, जवाबदेही तथा सार्वजनिक धन के संरक्षण को सुदृढ़ करती है। PAC की टिप्पणियाँ प्रशासनिक सुधार एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
English Version
Introduction
Control over Expenditure is one of the most important aspects of Railway Financial Administration. Indian Railways incurs Revenue Expenditure, Capital Expenditure and Works Expenditure on a very large scale. Therefore, it is essential to ensure that expenditure remains within the grants voted by Parliament, appropriations sanctioned by the President, sanctioned estimates and delegated financial powers.
The principles governing expenditure control are derived from the Indian Railway Finance Code (IRFC), General Financial Rules (GFR 2017), Delegation of Financial Powers, Budgetary Control System, Internal Check Mechanism and Audit Procedures.
The objectives are economy, efficiency, accountability, transparency and financial discipline.
Main Discussion
Two Aspects of Expenditure Control
| Aspect | Description |
|---|
| Control with Reference to Sanctions | Ensuring expenditure is sanctioned by competent authority and conforms to financial propriety |
| Control over Actual Expenditure | Monitoring expenditure against budget allotments and sanctioned estimates |
Authorities Exercising Control
1. Parliament
Parliament exercises the highest financial control through:
Public Accounts Committee (PAC)
Estimates Committee
Railway Convention Committee
Committee on Government Assurances
Committee on Subordinate Legislation
Budget Discussions
PAC scrutinizes Appropriation Accounts and Audit Reports to ensure legality and propriety of expenditure.
2. Executive Authorities
Executives ensure:
3. Accounts Department
Accounts Department exercises expenditure control through:
Internal Check
Vetting of estimates
Scrutiny of bills and vouchers
Revenue Allocation Registers
Works Registers
Monthly Control Statements
Budget Monitoring
4. Audit Department
Audit, on behalf of C&AG, examines:
Important Examination Points
Expenditure control has two dimensions—sanction control and expenditure control.
Parliament is the supreme authority for financial control.
PAC examines Appropriation Accounts.
Financial Propriety is the foundation of expenditure control.
Accounts Department performs internal financial control.
Works Register controls expenditure on works.
Revenue Allocation Register controls revenue expenditure.
Audit ensures regularity and legality of expenditure.
Budget allotment and sanctioned estimate are both control instruments.
Financial discipline is essential for commercial viability of Indian Railways.
One-Line Questions & Answers
What are the two aspects of expenditure control?
Sanction Control and Actual Expenditure Control.
Which committee scrutinizes Appropriation Accounts?
Public Accounts Committee.
What is the basis of expenditure control?
Financial Propriety.
Which register controls works expenditure?
Works Register.
Which register controls revenue expenditure?
Revenue Allocation Register.
Who represents C&AG in expenditure audit?
Audit Department.
What is the objective of budgetary control?
To prevent excess expenditure.
What is Internal Check?
Preliminary scrutiny of financial transactions by Accounts.
What is the role of Parliament in expenditure control?
To ensure expenditure is lawful and authorized.
Why is expenditure control important?
To ensure economy, efficiency and accountability.
Short Notes Likely in Examination
Control over Expenditure
Standards of Financial Propriety
Public Accounts Committee
Budgetary Control
Internal Check System
Role of Accounts Department
Audit Control
Appropriation Accounts
Delegation of Financial Powers
Works Register
Model Answers for Short Notes
Control over Expenditure
Control over Expenditure is a vital component of Railway Financial Administration. It ensures that expenditure is incurred only with competent sanction and within the limits of budget grants and sanctioned estimates. The system comprises sanction control and actual expenditure control. Parliament, Executive Authorities, Accounts Department and Audit Department jointly ensure financial discipline. Internal checks, budget monitoring, control statements and audit scrutiny collectively prevent irregular, wasteful and excess expenditure. Effective expenditure control promotes economy, efficiency, accountability and financial sustainability of Indian Railways.
What Examiner Expects in LDCE/Group-B Answer Sheet
Definition of expenditure control.
Two aspects of control—Sanction and Actual Expenditure.
Role of Parliament, Executive, Accounts and Audit.
Detailed explanation of Financial Propriety.
Budgetary control mechanism.
Control through Works Register and Revenue Allocation Register.
Reference to Appropriation Accounts and PAC.
Audit perspective and C&AG role.
Railway-specific practical application.
Strong conclusion linking expenditure control with financial discipline and public accountability.
