अध्याय 13 - रेलवे में व्यय की श्रेणियाँ (Classification of Railway Expenditure)

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रेलवे में व्यय की श्रेणियाँ (Classification of Railway Expenditure)

भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं में से एक है। यह न केवल देश के यात्री और माल परिवहन का प्रमुख साधन है, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी आधारभूत स्तंभ माना जाता है। इतने विशाल संगठन के संचालन और विकास के लिए प्रतिवर्ष अनेक लाख करोड़ रुपये का बजट तैयार किया जाता है। इस बजट का प्रभावी प्रबंधन तभी संभव है जब व्यय (Expenditure) को स्पष्ट और सुव्यवस्थित श्रेणियों में विभाजित किया जाए। व्यय का वर्गीकरण (Classification of Expenditure) भारतीय रेल की वित्तीय व्यवस्था का मूल आधार है। यह वर्गीकरण केवल लेखा-प्रक्रिया (Accounting Process) की सुविधा के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका गहरा संबंध वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline), संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control), पारदर्शिता (Transparency) और नीतिगत प्राथमिकताओं (Policy Priorities) से भी है।


इस अध्याय में व्यय वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्वरूप, श्रेणियों का विस्तृत विवरण, नियंत्रण की प्रक्रिया, संसदीय भूमिका, आधुनिक सुधार, चुनौतियाँ तथा भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।


1. व्यय वर्गीकरण का महत्व (Importance of Expenditure Classification)

रेलवे जैसी विशाल संस्था में जहाँ प्रतिदिन लाखों लेन-देन (Transactions) होते हैं और हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, वहाँ व्यय को सुव्यवस्थित श्रेणियों में बाँटना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भारतीय रेल का वित्तीय ढाँचा सीधे संसद द्वारा नियंत्रित होता है। अतः किसी भी प्रकार के खर्च को विधिवत वर्गीकृत कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पारदर्शिता (Transparency): व्यय का वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि हर प्रकार का खर्च स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। उदाहरण के लिए, यदि ईंधन पर खर्च अलग शीर्ष (Head) में दर्ज है तो यह देखा जा सकता है कि रेलवे संचालन में ऊर्जा की खपत कितनी हो रही है और उसका वित्तीय बोझ कितना है।

नियंत्रण (Control): व्यय वर्गीकरण वित्तीय नियंत्रण का सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है। जब हर श्रेणी के लिए निश्चित प्रावधान होता है तो यह पता लगाया जा सकता है कि स्वीकृत राशि के भीतर खर्च हो रहा है या नहीं। यदि किसी मद (Head) में अत्यधिक खर्च हो रहा हो, तो समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

प्राथमिकता निर्धारण (Prioritization): चूँकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए विभिन्न श्रेणियों में व्यय का संतुलन बनाना नीतिगत निर्णय का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि नई परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह संकेत है कि रेलवे भविष्य के विकास की ओर अग्रसर है।

संसदीय उत्तरदायित्व (Parliamentary Accountability): संसद द्वारा पारित अनुदानों (Grants) के अंतर्गत ही खर्च किया जा सकता है। इसलिए व्यय वर्गीकरण यह स्पष्ट करता है कि स्वीकृत धन कहाँ और कैसे उपयोग हुआ। यह न केवल रेलवे प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है बल्कि जनप्रतिनिधियों और जनता दोनों के सामने पारदर्शिता लाता है।

2. रेलवे में व्यय की मुख्य श्रेणियाँ (Main Categories of Railway Expenditure)

भारतीय रेल में व्यय को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है। यह श्रेणियाँ न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि इनके माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण भी सरल हो जाता है। प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

(क) राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

राजस्व व्यय रेलवे के दैनिक संचालन और रख-रखाव के लिए किया जाता है। इसमें वे सभी खर्च शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदाय और नियमित कार्यों से संबंधित हैं। उदाहरण के रूप में इसमें वेतन और भत्ते, पेंशन, ईंधन व्यय, मरम्मत एवं रख-रखाव तथा प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। राजस्व व्यय का उद्देश्य तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना होता है और यह अल्पकालिक स्वरूप का होता है।

(ख) पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

पूँजीगत व्यय में वे खर्च आते हैं जो नई परिसंपत्तियों की सृजना या मौजूदा परिसंपत्तियों के बड़े पैमाने पर सुधार के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में इसमें नई रेल लाइनों का निर्माण, विद्युतीकरण परियोजनाएँ, स्टेशन पुनर्विकास, और नई मशीनरी, इंजन तथा कोचों की खरीद शामिल हैं। यह व्यय दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाता है और लेखांकन की दृष्टि से इसे परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ग) ऋण व्यय (Debt Expenditure)

भारतीय रेल अपने वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए विभिन्न ऋण लेती है, जिनमें आंतरिक संसाधन तथा बाहरी उधार दोनों शामिल हैं। इन ऋणों की अदायगी और ब्याज भुगतान को ऋण व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यह व्यय रेलवे की वित्तीय स्थिरता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है।

(घ) आकस्मिक व्यय (Contingency Expenditure)

रेलवे का संचालन विभिन्न अप्रत्याशित परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएँ, दुर्घटनाएँ या अन्य आपात स्थिति। ऐसे समय पर किया जाने वाला खर्च आकस्मिक व्यय कहलाता है। इसके लिए सुरक्षा कोष और विशेष अनुदानों का उपयोग किया जाता है।

(ङ) विशेष व्यय (Special Expenditure)

विशेष व्यय उन कार्यों से संबंधित होता है जो सीधे संचालन से न जुड़े हों, लेकिन सामाजिक दायित्वों, अनुसंधान, विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े हों। उदाहरण के रूप में इसमें स्टाफ बेनिफिट फंड, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, रेलवे अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएँ तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ शामिल हैं।

3. लेखा शीर्ष (Heads of Accounts)

भारतीय रेल का बजट विभिन्न मांगों (Demands for Grants) के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक व्यय को ‘हेड ऑफ अकाउंट’ (Head of Account) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख मांगों में रेलवे बोर्ड का प्रशासनिक व्यय (Demand No. 1), विभिन्न परिचालन और पूँजीगत कार्य (Capital Works) (Demand No. 2–14), पेंशन व्यय (Demand No. 15) और ऋण तथा ब्याज भुगतान (Demand No. 16) शामिल हैं। यह वर्गीकरण न केवल वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करता है, बल्कि संसद को स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है कि किस क्षेत्र में कितना खर्च हुआ है।

4. राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का अंतर

राजस्व और पूँजीगत व्यय भारतीय रेल के दो प्रमुख वित्तीय वर्ग हैं। राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) रेलवे की तत्काल आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जिसका लाभ अल्पकालिक होता है और इसे लेखा वर्ष (Financial Year) के भीतर व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। इसके विपरीत, पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) दीर्घकालिक विकास और परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित होता है, जो भविष्य में रेलवे की उत्पादकता (Productivity) और सेवा क्षमता (Service Capacity) बढ़ाने में सहायक होता है। इस प्रकार, दोनों प्रकार के व्यय परस्पर पूरक हैं और उनके बीच संतुलन बनाए रखना वित्तीय प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती होती है।

5.  व्यय नियंत्रण के तंत्र (Mechanisms of Expenditure Control)

रेलवे में व्यय पर नियंत्रण के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। इसमें बजट अनुदान सीमा (Budgetary Ceiling) शामिल है, जिसके अनुसार स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता। पुनर्विनियोजन (Re-appropriation) की व्यवस्था के तहत आवश्यकता पड़ने पर एक हेड से दूसरे हेड में राशि स्थानांतरित की जा सकती है। वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक खर्च आवश्यक, उचित और स्वीकृत हो। इसके अतिरिक्त, आंतरिक जाँच (Internal Checks) के माध्यम से प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारियों द्वारा निरंतर समीक्षा और ऑडिट की प्रक्रिया लागू की जाती है।

6. संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control)

भारतीय रेल का बजट सीधे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो अन्य मंत्रालयों की प्रक्रियाओं से भिन्न है क्योंकि यहाँ व्यय का आकार अत्यधिक विशाल है। प्रत्येक व्यय संसद द्वारा पारित अनुदानों के अंतर्गत होना चाहिए। वर्ष के अंत में विनियोजन लेखा (Appropriation Accounts) संसद में प्रस्तुत किया जाता है और लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) इनका परीक्षण करती है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो इसे रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

7. आधुनिक सुधार, चुनौतियाँ, भविष्य की दिशा और विशेष परिप्रेक्ष्य – उच्च पेंशन व्यय

भारतीय रेलवे में व्यय वर्गीकरण (Expenditure Classification) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए हाल के वर्षों में कई आधुनिक सुधार लागू किए गए हैं। Outcome Budgeting की अवधारणा के माध्यम से अब केवल खर्च को दर्ज करने के बजाय उसके परिणामों और उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। E-Expenditure System के द्वारा डिजिटलीकरण और ऑनलाइन ट्रैकिंग से वास्तविक समय (Real-time) में व्यय की जानकारी उपलब्ध होती है। इसके साथ ही Green Expenditure का एक अलग वर्गीकरण बनाया गया है, जिससे पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित विश्लेषण से व्यय प्रवृत्तियों का अध्ययन कर भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा रहा है।

इसके बावजूद, व्यय वर्गीकरण प्रणाली कई चुनौतियों का सामना करती है। रेलवे जैसे विशाल संगठन में प्रत्येक व्यय का सटीक वर्गीकरण करना जटिल कार्य है। कई बार एक ही कार्य को राजस्व और पूँजीगत, दोनों श्रेणियों में दर्ज करना पड़ता है, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होती है। आकस्मिक व्यय (Contingency Expenditure) का पूर्वानुमान लगाना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त, वेतन और पेंशन जैसे अनिवार्य व्यय राजस्व का बड़ा हिस्सा घेर लेते हैं, जिससे अन्य विकासात्मक और पूँजीगत योजनाओं के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं।

भविष्य की दिशा में रेलवे को व्यय वर्गीकरण प्रणाली को और सुदृढ़ और आधुनिक बनाना होगा। Accrual Based Accounting अपनाकर दीर्घकालिक देनदारियों और परिसंपत्तियों का अधिक सटीक चित्रण किया जा सकता है। एक Unified Digital Classification System पूरे देश में लागू होना चाहिए, ताकि वर्गीकरण में समानता और पारदर्शिता बनी रहे। Performance-linked Expenditure की अवधारणा से केवल खर्च ही नहीं बल्कि परिणाम और कार्यकुशलता भी आंकी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, International Benchmarking के आधार पर विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।

एक विशेष परिप्रेक्ष्य के रूप में, उच्च पेंशन व्यय रेलवे की वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। वर्तमान में पेंशन व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 25 प्रतिशत है और इसे राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। इस कारण परिचालन और पूँजीगत कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं। यह समस्या केवल एक तकनीकी वर्गीकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक गंभीर नीतिगत चुनौती भी है, जो भविष्य की वित्तीय योजना और संसाधन आवंटन पर निर्णायक प्रभाव डाल सकती है।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

रेलवे व्यय का वर्गीकरण भारतीय रेल की वित्तीय प्रणाली का मूल स्तंभ है। यह वर्गीकरण न केवल वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बल्कि संसदीय नियंत्रण और जनता के विश्वास को भी मजबूत बनाता है। राजस्व, पूँजीगत, ऋण, आकस्मिक और विशेष व्यय की स्पष्ट श्रेणियाँ वित्तीय प्रबंधन को सरल और प्रभावी बनाती हैं। आधुनिक सुधारों जैसे Outcome Budgeting, E-Expenditure और Green Expenditure से इस प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाया जा रहा है।

भविष्य की चुनौतियों – जैसे बढ़ता पेंशन बोझ, आकस्मिक व्यय का अनिश्चित स्वरूप, और संसाधनों की सीमाएँ – का समाधान तभी संभव है जब रेलवे व्यय प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानकों, डिजिटलीकरण और परिणाम-आधारित ढाँचे के अनुरूप विकसित की जाए। इस प्रकार व्यय वर्गीकरण न केवल रेलवे की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति और जनकल्याण की दिशा में भी एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

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