Annexure – II
भारतीय रेल में अनुदान की माँगें (16) – समूहवार वर्गीकरण
भारतीय रेल का बजट संसद में
Demands for Grants के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह
प्रणाली भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों जैसी ही है, लेकिन
रेलवे का पैमाना इतना बड़ा है कि इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों में व्यय को बाँटकर
16 प्रमुख अनुदानों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक Demand
का उद्देश्य रेलवे की विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा
करना है।
1. Demand No. 1 – Railway Board (Group I: Policy Formation
& Services Common to All Railways)
Railway Board भारतीय रेल की सर्वोच्च नीति-निर्माण संस्था है, जो समूचे रेलवे तंत्र का नेतृत्व और संचालन करती है। Demand No. 1 में रेलवे बोर्ड और उसके कार्यालयों के संचालन से संबंधित सभी व्यय शामिल किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक खर्च जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा कार्यालय संचालन से जुड़े व्यय आते हैं। इसके साथ ही नीति-निर्माण, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना (Strategic Planning), और संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संसाधनों पर होने वाला खर्च भी इसी मांग के अंतर्गत शामिल होता है।
