अध्याय 18 रेलवे में पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ (Pension & Retirement Benefits in Railways – OPS, NPS और UPS)

 

अध्याय 18

रेलवे में पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ (Pension & Retirement Benefits in Railways – OPS, NPS और UPS)


भारतीय रेल केवल एक परिवहन तंत्र ही नहीं है, बल्कि यह देश का सबसे बड़ा नियोक्ता (Employer) भी है। रेलवे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी तथा संविदा कर्मी शामिल हैं। इस व्यापक कार्यबल की सेवा समाप्ति के पश्चात उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विशेष रूप से रेलवे जैसे विभाग में, जहाँ कार्य का स्वरूप कठिन, जोखिमपूर्ण और आजीवन सेवा समर्पण की अपेक्षा रखता है, वहाँ पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) की व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनके परिवार के सामाजिक-आर्थिक स्थायित्व का भी आधार है।


रेलवे की पेंशन प्रणाली समय के साथ परिवर्तित और परिष्कृत होती रही है। 2004 तक लागू पुरानी पेंशन योजना (OPS) ने कर्मचारियों को आजीवन सुनिश्चित आय उपलब्ध कराई, परंतु इसने सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ भी डाला। इसके बाद 2004 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू हुई, जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान सम्मिलित है तथा निवेश को बाज़ार से जोड़ा गया। हाल ही में, जनवरी 2024 में, केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) प्रस्तुत की, जो OPS की सामाजिक सुरक्षा और NPS की वित्तीय टिकाऊपन (Sustainability) का संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।


यह अध्याय रेलवे पेंशन प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान व्यवस्था, आधुनिक सुधारों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करता है।

1. पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का महत्व

पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ केवल आर्थिक सहायता का साधन नहीं हैं, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा तंत्र (Socio-Economic Security Mechanism) है। रेलवे जैसे बड़े संगठन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

  1. आर्थिक सुरक्षा (Financial Security):

सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी की नियमित आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में पेंशन और अन्य लाभ उसके तथा उसके परिवार के लिए जीवन-निर्वाह का प्रमुख आधार बनते हैं। यह आर्थिक स्थिरता वृद्धावस्था में गरिमामय जीवन सुनिश्चित करती है।

  1. सामाजिक सुरक्षा (Social Security):

पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों को सामाजिक असुरक्षा से बचाती है। आकस्मिक दुर्घटना, असामयिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवार पेंशन (Family Pension) आश्रितों को सहारा प्रदान करती है।

  1. सेवा प्रेरणा (Motivation):

कर्मचारी यदि जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित भविष्य मिलेगा, तो यह उन्हें ईमानदार, निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए प्रेरित करता है।

  1. मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management):

संतोषजनक पेंशन व्यवस्था से संगठन में कर्मचारियों की निष्ठा बढ़ती है। इससे कर्मचारी पलायन (Attrition) दर कम होती है और रेलवे जैसे दीर्घकालीन सेवा तंत्र की स्थिरता बनी रहती है।

2. पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS)

(क) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विशेषताएँ

OPS स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रही है। रेलवे में इसे 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। यह एक Defined Benefit Scheme थी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन राशि पहले से परिभाषित होती थी। इसके अंतर्गत, पेंशन की गणना अंतिम वेतन (Last Pay Drawn) और सेवा की अवधि पर आधारित होती थी। सामान्यतः पेंशन की राशि अंतिम वेतन का 50% होती थी। इस योजना में संपूर्ण वित्तीय दायित्व केंद्र सरकार पर था। इसके अतिरिक्त, इसमें परिवार पेंशन (Family Pension), महंगाई भत्ता से जुड़ी वृद्धि, और चिकित्सा सुविधा भी शामिल थे।

(ख) लाभ

OPS का सबसे बड़ा लाभ यह था कि कर्मचारियों को आजीवन निश्चित पेंशन प्राप्त होती थी। उन्हें बाजार की अस्थिरता या निवेश जोखिम की चिंता नहीं रहती थी। परिवार पेंशन व्यवस्था ने आश्रितों को भी दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान की, जिससे योजना के तहत वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती थी।

(ग) चुनौतियाँ

OPS की प्रमुख चुनौती इसका भारी वित्तीय बोझ (Fiscal Burden) था। भारतीय रेलवे के बजट दस्तावेज़ों और रेलवे बोर्ड की रिपोर्टों के अनुसार, कुल राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) का लगभग 25–30% हिस्सा पेंशन पर खर्च होता था। बढ़ती जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) और कर्मचारियों की संख्या के कारण यह बोझ लगातार बढ़ता गया। इस परिस्थिति ने दीर्घकालिक वित्तीय असंतुलन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे योजना के सतत संचालन पर दबाव पड़ा।

3. नई पेंशन योजना (NPS)

(क) विशेषताएँ –

OPS की वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2004 से बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों, जिनमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं, पर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। यह एक Defined Contribution Scheme है, जिसमें पेंशन राशि पूर्वनिर्धारित नहीं होती, बल्कि कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान तथा निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल (Returns) पर निर्भर करती है। NPS की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: कर्मचारी वेतन का लगभग 10% योगदान करता है, जबकि सरकार 14% योगदान देती है। यह राशि Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा अनुमोदित पेंशन फंडों में निवेशित की जाती है। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी आंशिक निकासी कर सकता है और शेष राशि से वार्षिकी (Annuity) खरीदी जाती है। यह योजना पूरी तरह Market Linked है, अर्थात पेंशन राशि निश्चित नहीं है और निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल पर निर्भर करती है।

(ख) लाभ

NPS ने OPS की तुलना में सरकार पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया है। इसके निवेश संरचना के माध्यम से उच्च प्रतिफल की संभावना बनी रहती है। साथ ही, इसकी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल होने के कारण संचालन और निगरानी सरल और प्रभावी बनती है।

(ग) चुनौतियाँ

हालाँकि, रेलवे कर्मचारियों और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के बीच NPS को लेकर असुरक्षा की भावना विद्यमान है। चूँकि पेंशन राशि निश्चित नहीं है, इसलिए बाजार के उतार-चढ़ाव (Market Volatility) से उनकी वृद्धावस्था की आय प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि कर्मचारियों में OPS की वापसी की मांग लंबे समय तक बनी रही।

4. एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS, 2024)

(क) परिचय

OPS की सुरक्षा और NPS की टिकाऊ वित्तीय संरचना के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में UPS (Unified Pension Scheme) अधिसूचित की। रेलवे कर्मचारियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके भविष्य की पेंशन व्यवस्था को एक नया स्वरूप प्रदान करती है।

(ख) विशेषताएँ

UPS एक Hybrid Model है, जिसमें OPS और NPS दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है:

  1. कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान सुनिश्चित।
  2. सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन गारंटी के रूप में।
  3. परिवार पेंशन OPS की तर्ज़ पर उपलब्ध।
  4. पेंशन राशि में महंगाई भत्ता (DA) का समायोजन।
  5. प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत पेंशन खाता (Individual Pension Account) बना रहेगा।

(ग) लाभ

UPS से कर्मचारियों को OPS जैसी सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी, वहीं सरकार के लिए यह NPS की तरह नियंत्रित वित्तीय बोझ रखेगी। इससे रेलवे जैसे बड़े संगठन में कर्मचारियों की संतुष्टि और संगठनात्मक निष्ठा बढ़ने की संभावना है।

(घ) चुनौतियाँ

हालाँकि, UPS की अपनी चुनौतियाँ भी हैं। वर्तमान में OPS, NPS और UPS तीनों योजनाएँ एक साथ प्रचलन में हैं, जिससे प्रशासनिक जटिलता (Administrative Complexity) बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व का आकलन करना कठिन है। कार्यान्वयन में तकनीकी और प्रबंधकीय चुनौतियाँ भी अपेक्षित हैं।

5. रेलवे में पेंशन के प्रकार

रेलवे कर्मचारियों को सेवा की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की पेंशन प्रदान की जाती है:

सुपरएन्नुएशन पेंशन (Superannuation Pension): सेवा की अधिकतम आयु पूरी करने पर दी जाती है।

विकलांगता पेंशन (Invalid Pension): सेवा के दौरान स्थायी विकलांगता की स्थिति में।

स्वैच्छिक पेंशन (Voluntary Retirement Pension): स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर।

परिवार पेंशन (Family Pension): कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को।

अनुकम्पा पेंशन (Compassionate Pension): विशेष परिस्थितियों में, मानवीय आधार पर।

6. अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

रेलवे कर्मचारियों को पेंशन के अतिरिक्त अनेक सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे:

ग्रेच्युटी (Gratuity): न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा पूरी करने पर।

भविष्य निधि (Provident Fund): OPS कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF)।

लीव एनकैशमेंट (Leave Encashment): अवशिष्ट अवकाश का नकद भुगतान।

कम्यूटेशन ऑफ पेंशन (Commutation): पेंशन का अग्रिम हिस्सा नकद में लेना।

चिकित्सा सुविधा (RELHS): Retired Employees Liberalized Health Scheme के अंतर्गत।

7. रेलवे बजट पर प्रभाव

रेलवे का बजट (Railway Budget) पेंशन व्यय से गहराई से प्रभावित होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में यह व्यय भारी और लगातार बढ़ता बोझ बन जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत सरकार पर अपेक्षाकृत कम बोझ पड़ता है, लेकिन इससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होता है। यूनिफ़ॉर्म पेंशन स्कीम (UPS) संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, हालांकि इसके दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व स्पष्ट नहीं हैं। रेलवे बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टों में पेंशन व्यय को प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में माना गया है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) के आँकड़े भी इस व्यय के लगातार बढ़ने की ओर संकेत करते हैं।

8. तुलनात्मक अध्ययन – OPS बनाम NPS बनाम UPS

OPS: कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, परंतु वित्तीय रूप से अस्थिर।

NPS: सरकार के लिए टिकाऊ, पर कर्मचारियों में असुरक्षा।

UPS: संतुलित दृष्टिकोण, परंतु दीर्घकालिक वित्तीय जोखिम अभी अनिश्चित।

9. सुधार और भविष्य की दिशा

भविष्य में पेंशन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने हेतु कुछ सुधार आवश्यक हैं:

  1. Hybrid Model का परिष्कार: UPS की संरचना को और अधिक पारदर्शी तथा व्यवहारिक बनाना।
  2. डिजिटल पेंशन प्रोसेसिंग: Jeevan Pramaan और Bhavishya Portal जैसी सुविधाओं का विस्तार।
  3. Financial Literacy: कर्मचारियों को NPS/UPS के निवेश पहलुओं पर जागरूक करना।
  4. International Benchmarking: विकसित देशों की पेंशन प्रणाली से तुलना कर सुधार करना।
  5. Health & Social Security Integration: पेंशन के साथ स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संयोजन।

10. विशेष परिप्रेक्ष्य – जीवन प्रमाण (Digital Life Certificate)

पेंशनभोगियों को पहले हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था। अब Jeevan Pramaan नामक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल सुविधा ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है। UPS में भी इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इससे वृद्ध पेंशनभोगियों को सुविधा मिली है और रेलवे प्रशासन का बोझ भी कम हुआ है।

11. निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय रेलवे की पेंशन प्रणाली का विकास OPS से NPS और अब UPS तक एक लंबी यात्रा है। OPS ने कर्मचारियों को जीवनभर की सुरक्षा दी, किंतु सरकार के लिए यह वित्तीय बोझ साबित हुआ। NPS ने सरकार का बोझ कम किया, परंतु कर्मचारियों को असुरक्षा का सामना करना पड़ा। UPS इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है, जिसमें OPS जैसी सुरक्षा और NPS जैसी वित्तीय स्थिरता सम्मिलित है।

भविष्य में, यदि UPS को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह न केवल रेलवे कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति को भी संतुलित बनाएगा। पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना UPS को एक सफल मॉडल बना सकती है।
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