भारतीय रेल भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking) है, जिसका संचालन मुख्यतः सार्वजनिक धन (Public Funds) से किया जाता है। अतः रेलवे की आय, व्यय, बजट तथा वित्तीय प्रशासन पर संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया है ताकि सार्वजनिक धन का उपयोग मितव्ययिता (Economy), कार्यकुशलता (Efficiency), पारदर्शिता (Transparency) एवं उत्तरदायित्व (Accountability) के सिद्धांतों के अनुरूप हो।
संसदीय वित्तीय नियंत्रण का मूल सिद्धांत है—
"संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही सार्वजनिक निधि से कोई व्यय किया जा सकता है।"
भारतीय रेलवे वित्त संहिता (Indian Railway Finance Code) में रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है।
संवैधानिक आधार (Constitutional Basis)
रेलवे वित्त पर संसद का नियंत्रण भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों पर आधारित है—
- वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)
- अनुदानों की मांग (Demands for Grants)
- विनियोग अधिनियम (Appropriation Act)
- वित्त अधिनियम (Finance Act)
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा लेखा परीक्षा
- संसद द्वारा व्यय की समीक्षा एवं परीक्षण
रेलवे का व्यय भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से किया जाता है, इसलिए संसद की स्वीकृति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता।
रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण का विकास
रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण का वर्तमान स्वरूप ऐतिहासिक विकास का परिणाम है।
एकवर्थ समिति (Acworth Committee), 1921
एकवर्थ समिति ने अनुशंसा की कि रेलवे वित्त को सामान्य सरकारी वित्त से पृथक किया जाए, जिससे रेलवे के वित्तीय प्रदर्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके।
पृथक रेलवे बजट (1924)
समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1924 से पृथक रेलवे बजट की व्यवस्था लागू की गई।
रेलवे बजट का विलय (2017)
वर्ष 2017-18 से रेलवे बजट को सामान्य बजट में विलय कर दिया गया। तथापि रेलवे व्यय पर संसद का नियंत्रण पूर्ववत् बना हुआ है तथा अब यह नियंत्रण सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण के प्रमुख साधन
1. बजट के माध्यम से नियंत्रण
रेल मंत्रालय अपनी वार्षिक प्राप्तियों एवं व्ययों का अनुमान सरकार को प्रस्तुत करता है, जिसे संघीय बजट का भाग बनाकर संसद के समक्ष रखा जाता है।
संसद द्वारा स्वीकृति प्रदान किए बिना रेलवे कोई व्यय नहीं कर सकता।
2. अनुदानों की मांग (Demands for Grants)
रेल मंत्रालय अपनी विभिन्न सेवाओं एवं गतिविधियों हेतु अनुदानों की मांग प्रस्तुत करता है।
लोकसभा को अधिकार है कि वह—
- मांग को स्वीकृत करे,
- मांग में कटौती करे,
- अथवा मांग को अस्वीकार कर दे।
इस प्रकार संसद रेलवे के व्यय की सीमा निर्धारित करती है।
3. विनियोग अधिनियम (Appropriation Act)
अनुदानों की स्वीकृति के पश्चात विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।
विनियोग अधिनियम संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि को भारत की संचित निधि से निकालने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
4. अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grants)
यदि स्वीकृत बजट प्रावधान अपर्याप्त हो जाए तो अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए संसद की पुनः स्वीकृति आवश्यक होती है।
इस प्रकार संसद अतिरिक्त व्यय पर भी नियंत्रण बनाए रखती है।
5. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा नियंत्रण
C&AG रेलवे खातों का अंकेक्षण (Audit) करता है तथा यह जांच करता है कि—
- व्यय स्वीकृत प्रावधानों के भीतर है या नहीं,
- व्यय नियमों के अनुसार किया गया है या नहीं,
- कहीं अपव्यय (Wasteful Expenditure) तो नहीं हुआ,
- वित्तीय औचित्य (Financial Propriety) का पालन हुआ या नहीं।
इस प्रकार अंकेक्षण पश्च-व्यय नियंत्रण (Post Audit Control) का महत्वपूर्ण साधन है।
6. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)
लोक लेखा समिति C&AG की रिपोर्टों तथा विनियोग लेखों (Appropriation Accounts) की जांच करती है।
समिति यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन उसी उद्देश्य पर व्यय किया गया है जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।
7. संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण
रेलवे वित्त एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु विभिन्न संसदीय समितियाँ कार्य करती हैं, जैसे—
- लोक लेखा समिति (PAC)
- लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings)
- रेलवे संबंधी विभागीय स्थायी समिति
ये समितियाँ रेलवे प्रशासन की वित्तीय कार्यकुशलता एवं उत्तरदायित्व का परीक्षण करती हैं।
8. प्रश्न, चर्चा एवं बहस द्वारा नियंत्रण
सांसद विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से रेलवे प्रशासन को उत्तरदायी बनाते हैं, जैसे—
- तारांकित प्रश्न
- अतारांकित प्रश्न
- अल्पकालिक चर्चा
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
- विशेष उल्लेख
इन माध्यमों से रेलवे की वित्तीय नीतियों एवं व्ययों की समीक्षा की जाती है।
रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण का महत्व
रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्न लाभ हैं—
- सार्वजनिक धन की सुरक्षा।
- वित्तीय अनुशासन की स्थापना।
- अपव्यय एवं अनियमितताओं की रोकथाम।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि।
- संसाधनों का कुशल उपयोग।
- लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं जनहित की रक्षा।
रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण भारतीय लोकतांत्रिक वित्तीय प्रशासन का आधारस्तंभ है। बजट स्वीकृति, अनुदानों की मांग, विनियोग अधिनियम, C&AG अंकेक्षण, लोक लेखा समिति तथा संसदीय समितियों के माध्यम से संसद यह सुनिश्चित करती है कि रेलवे का प्रत्येक व्यय विधिसम्मत, मितव्ययी एवं जनहितकारी हो। अतः संसदीय नियंत्रण रेलवे वित्त में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा वित्तीय औचित्य का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
Parliamentary Control over Railway Finance
Indian Railways is a departmental undertaking of the Government of India and is financed primarily through public funds. Therefore, Parliament exercises control over Railway finances to ensure that public money is utilized in accordance with the principles of economy, efficiency, transparency, accountability, and financial propriety.
The fundamental principle of Parliamentary Financial Control is:
“No tax shall be levied and no expenditure shall be incurred without the authority of Parliament.”
The system of Parliamentary Control over Railway Finance is discussed in the Indian Railway Finance Code and is an essential feature of democratic financial administration.
Constitutional Basis
Parliamentary control over Railway Finance is derived from the provisions of the Constitution of India relating to:
- Annual Financial Statement (Union Budget)
- Demands for Grants
- Appropriation Act
- Finance Act
- Audit by the Comptroller and Auditor General (C&AG)
- Legislative scrutiny of public expenditure
Since Railway expenditure is met from the Consolidated Fund of India, no expenditure can be incurred without Parliamentary authorization.
Evolution of Parliamentary Control over Railway Finance
The present system of Parliamentary control has evolved over a long period.
Acworth Committee (1921)
The Acworth Committee recommended the separation of Railway finances from General Government finances so that the financial performance of Railways could be assessed independently.
Separate Railway Budget (1924)
Based on the recommendations of the Acworth Committee, a separate Railway Budget was introduced in 1924.
Merger of Railway Budget (2017)
From 2017-18 onwards, the Railway Budget was merged with the General Budget. However, Parliamentary control over Railway finances continues through the normal budgetary and legislative process.
Instruments of Parliamentary Control over Railway Finance
1. Control through Budget
The Ministry of Railways prepares estimates of receipts and expenditure, which are incorporated in the Union Budget and presented before Parliament.
No expenditure can be incurred without Parliamentary approval.
2. Control through Demands for Grants
The Ministry of Railways submits Demands for Grants for various services and activities.
The Lok Sabha has the authority to:
- Approve the demand,
- Reduce the demand,
- Reject the demand.
Thus, Parliament determines the extent to which Railway expenditure may be incurred during a financial year.
3. Control through Appropriation Act
After the Demands for Grants are voted, an Appropriation Bill is introduced and passed by Parliament.
The Appropriation Act provides the legal authority to withdraw funds from the Consolidated Fund of India for approved purposes.
4. Control through Supplementary Grants
When the sanctioned budget provision is insufficient, additional funds can be obtained only through Supplementary Demands for Grants approved by Parliament.
Thus, Parliament retains control even over additional expenditure.
5. Control through Audit by C&AG
The Comptroller and Auditor General (C&AG) audits Railway accounts and examines:
- Whether expenditure is within sanctioned provisions,
- Whether expenditure has been incurred according to rules,
- Whether there has been any wasteful or irregular expenditure,
- Whether standards of financial propriety have been observed.
Audit is therefore an important instrument of post-expenditure financial control.
6. Control through Public Accounts Committee (PAC)
The Public Accounts Committee examines:
- Audit Reports of the C&AG,
- Appropriation Accounts,
- Cases of excess and irregular expenditure.
The Committee ensures that money voted by Parliament has been spent only for the purposes for which it was sanctioned.
7. Control through Parliamentary Committees
Several Parliamentary Committees continuously review Railway finances and performance, such as:
- Public Accounts Committee (PAC)
- Committee on Public Undertakings (COPU)
- Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways
These committees assess financial efficiency, economy, and accountability in Railway administration.
8. Control through Questions, Discussions and Debates
Members of Parliament exercise financial oversight through:
- Starred Questions
- Unstarred Questions
- Calling Attention Motions
- Short Duration Discussions
- Special Mentions and Debates
These mechanisms make the Railway Administration accountable to Parliament.
Significance of Parliamentary Control
Parliamentary control over Railway Finance ensures:
- Protection of public funds.
- Financial discipline in expenditure.
- Prevention of waste and irregularities.
- Transparency in financial administration.
- Efficient utilization of resources.
- Democratic accountability of Railway Administration.
It serves as an essential safeguard for maintaining public confidence in the financial management of Indian Railways.
Parliamentary Control over Railway Finance is the cornerstone of democratic financial administration in Indian Railways. Through budget approval, Demands for Grants, Appropriation Acts, audit by C&AG, examination by PAC, and scrutiny by Parliamentary Committees, Parliament ensures that Railway funds are utilized legally, efficiently, economically, and for the purposes intended. Thus, Parliamentary Control promotes financial accountability, transparency, and sound financial management in Indian Railways.
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Memory Tip
"BADCAP"
LDCE / Group 'B' Examination Points
Key Words (Must Use)
- Acworth Committee, 1921
- Separate Railway Budget, 1924
- Merger of Railway Budget, 2017
- Demands for Grants
- Appropriation Act
- Consolidated Fund of India
- C&AG Audit
- Public Accounts Committee (PAC)
- Financial Propriety
- Parliamentary Accountability
संभावित परीक्षा प्रश्न
- Discuss Parliamentary Control over Railway Finance.
- Explain the various instruments through which Parliament exercises control over Railway Finance.
- Describe the role of C&AG and PAC in Parliamentary Financial Control.
- Trace the evolution of Parliamentary Control over Railway Finance from Acworth Committee to Budget Merger.
