सार्वजनिक उत्तरदायित्व (Public Accountability) | Descriptive Question & Answer (Hindi /English)

 सार्वजनिक उत्तरदायित्व (Public Accountability)

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सार्वजनिक धन, सार्वजनिक संपत्ति तथा सरकारी शक्तियाँ जनता के कल्याण के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसलिए सरकार तथा उसके विभागों पर यह दायित्व होता है कि वे अपने कार्यों, निर्णयों तथा वित्तीय लेन-देन के लिए जनता, संसद तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी रहें। इसी सिद्धांत को सार्वजनिक उत्तरदायित्व (Public Accountability) कहा जाता है।

भारतीय रेल, जो भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है, सार्वजनिक धन का उपयोग करती है। अतः रेलवे प्रशासन का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी वित्तीय, प्रशासनिक एवं कार्यात्मक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों से बंधा हुआ है।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व की अवधारणा

सार्वजनिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकारी अधिकारी एवं संस्थाएँ अपने कार्यों, निर्णयों, नीतियों तथा व्ययों के लिए जनता एवं उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उत्तरदायी हों तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हों।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि—

• सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो।

• प्रशासन पारदर्शी एवं ईमानदार रहे।

• संसाधनों का आर्थिक एवं कुशल उपयोग हो।

• जनता के हितों की रक्षा हो।

• भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा सके।

रेलवे प्रशासन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व के प्रमुख साधन

1. संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control)

रेलवे वित्त एवं प्रशासन संसद के प्रति उत्तरदायी हैं।

संसद निम्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है—

• बजट स्वीकृति

• अनुदानों की मांग (Demands for Grants)

• विनियोग अधिनियम (Appropriation Act)

• संसदीय प्रश्न एवं चर्चाएँ

• संसदीय समितियाँ

इस प्रकार रेलवे प्रशासन संसद के प्रति जवाबदेह रहता है।

2. लेखा परीक्षा (Audit by C&AG)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) रेलवे खातों की स्वतंत्र जांच करता है।

अंकेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि—

• व्यय नियमों के अनुसार हुआ है।

• धन का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए हुआ है।

• अपव्यय एवं अनियमितताओं को रोका जा सके।

अंकेक्षण सार्वजनिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण साधन है।

3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)

PAC, C&AG की रिपोर्टों की जांच करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद की स्वीकृति के अनुरूप हुआ है।

यह समिति वित्तीय उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाती है।

4. वित्तीय उत्तरदायित्व (Financial Accountability)

रेलवे अधिकारियों को निम्न के लिए उत्तरदायी माना जाता है—

• बजट का सही उपयोग

• नियमों का पालन

• वित्तीय औचित्य (Financial Propriety)

• अनावश्यक व्यय की रोकथाम

• सरकारी संपत्ति की सुरक्षा

5. सतर्कता व्यवस्था (Vigilance Mechanism)

रेलवे सतर्कता संगठन तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच करते हैं।

सतर्कता तंत्र प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005)

RTI ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व को अत्यधिक मजबूत बनाया है।

इसके अंतर्गत नागरिक रेलवे प्रशासन से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं।

7. नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण

रेलवे द्वारा यात्रियों एवं ग्राहकों को सेवाओं के मानक निर्धारित किए जाते हैं।

शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी बनता है।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व के प्रमुख सिद्धांत

1. उत्तरदायित्व (Responsibility)

प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

2. पारदर्शिता (Transparency)

निर्णय एवं कार्यवाही खुली तथा स्पष्ट होनी चाहिए।

3. वित्तीय औचित्य (Financial Propriety)

सार्वजनिक धन का उपयोग उसी सावधानी से किया जाना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति अपने निजी धन का करता है।

4. ईमानदारी (Integrity)

प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय निष्पक्ष एवं ईमानदार होने चाहिए।

5. दक्षता एवं मितव्ययिता (Efficiency and Economy)

न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम प्राप्त करना सार्वजनिक प्रशासन का लक्ष्य होना चाहिए।

रेलवे प्रशासन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व का महत्व

1. सार्वजनिक धन की सुरक्षा।

2. भ्रष्टाचार एवं अपव्यय की रोकथाम।

3. जनता का विश्वास बनाए रखना।

4. प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

5. संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना।

6. सुशासन (Good Governance) को प्रोत्साहित करना।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक प्रशासन की आधारशिला है। भारतीय रेल जैसे विशाल सार्वजनिक संगठन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रेलवे सार्वजनिक धन एवं राष्ट्रीय संपत्तियों का प्रबंधन करती है। संसदीय नियंत्रण, अंकेक्षण, सतर्कता, RTI तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के माध्यम से रेलवे प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। अतः सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुशासन, पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन का प्रमुख आधार है।

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Public Accountability

In a democratic system of government, public funds, public assets, and governmental powers are held in trust for the welfare of the people. Therefore, government departments and public authorities are required to be answerable for their decisions, actions, and utilization of resources. This obligation is known as Public Accountability.

Indian Railways, being a departmental undertaking of the Government of India, is accountable to Parliament and ultimately to the citizens for the efficient and proper utilization of public resources.

Concept of Public Accountability

Public Accountability refers to the obligation of public authorities and officials to explain and justify their actions, decisions, and use of public funds to the people and their representatives.

Its primary objectives are:

• Prevention of misuse of public funds.

• Ensuring transparency and integrity.

• Promoting economy and efficiency.

• Safeguarding public interest.

• Preventing corruption and irregularities.

Instruments of Public Accountability in Railway Administration

1. Parliamentary Control

Railway Administration is accountable to Parliament through:

• Budget approval

• Demands for Grants

• Appropriation Act

• Parliamentary Questions and Debates

• Parliamentary Committees

2. Audit by C&AG

The Comptroller and Auditor General audits Railway accounts to ensure:

• Compliance with rules.

• Proper utilization of funds.

• Prevention of wasteful expenditure.

• Maintenance of financial propriety.

3. Public Accounts Committee (PAC)

PAC examines audit reports and Appropriation Accounts to ensure that public money is spent only for approved purposes.

4. Financial Accountability

Railway officers are accountable for:

• Proper budget utilization.

• Compliance with financial rules.

• Financial propriety.

• Prevention of wasteful expenditure.

• Safeguarding government assets.

5. Vigilance Mechanism

Railway Vigilance and CVC investigate corruption, misconduct, and irregularities, thereby strengthening accountability.

6. Right to Information Act, 2005

RTI empowers citizens to obtain information from public authorities and enhances transparency and accountability.

7. Citizen Charter and Grievance Redressal

Citizen-centric service standards and grievance redressal systems make Railway Administration answerable to the public.

Principles of Public Accountability

• Responsibility

• Transparency

• Financial Propriety

• Integrity

• Efficiency and Economy

Significance

Public Accountability:

1. Protects public funds.

2. Prevents corruption and waste.

3. Enhances public confidence.

4. Promotes transparency.

5. Ensures efficient use of resources.

6. Strengthens good governance.

Public Accountability is the cornerstone of democratic administration. In Indian Railways, it is ensured through Parliamentary Control, Audit, Vigilance, RTI, and adherence to financial propriety. It promotes transparency, responsibility, and efficient management of public resources, thereby strengthening public trust in Railway Administration.

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Memory Tip

"PAVRT"

• P – Parliamentary Control

• A – Audit

• V – Vigilance

• R – RTI

• T – Transparency

LDCE Group ‘B’ Examination Points

Key Words (Examiner Looks For)

• Accountability

• Transparency

• Financial Propriety

• Parliamentary Control

• C&AG Audit

• Public Accounts Committee

• Vigilance

• RTI Act, 2005

• Good Governance

• Public Trust

Frequently Asked Examination Questions

1. Define Public Accountability and explain its significance in Railway Administration.

2. Discuss various instruments of Public Accountability in Indian Railways.

3. Explain the role of Audit in ensuring Public Accountability.

4. Describe the relationship between Public Accountability and Financial Propriety.